लाडकी बहीण योजना

लाडकी बहीण योजना: फेब्रुवारीतील तपासणीनंतर 2 लाख बहिणी अपात्र, लाभार्थींच्या संख्येत मोठी घट!

by

मुंबई: राज्यातील लाखो महिलांसाठी आर्थिक मदतीचा मोठा आधार ठरणारी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आता अधिक काटेकोर केली जात आहे. सरकारकडून पात्र लाभार्थ्यांची पुन्हा तपासणी सुरू असून, यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात तब्बल दोन लाख महिलांना योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. याआधीच, जानेवारी महिन्यात पाच लाख महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले होते. शासनाच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय योजना गरजू महिलांपर्यंतच पोहोचावी आणि गैरफायदा रोखावा यासाठी घेण्यात आला आहे. पात्रता ठरवताना आर्थिक स्थिती, वय, आधीच्या सरकारी योजनांचा लाभ, पतीचे उत्पन्न यांसारख्या निकषांचा विचार केला जात आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ किती लाभार्थी घेत आहेत?

महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली होती, ज्यामध्ये पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये आर्थिक मदत देण्याची योजना होती. ही योजना निवडणुकीत महायुतीसाठी फायदेशीर ठरली. प्रारंभी सुमारे 2 कोटी 31 लाख 860 महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्या होत्या.

मात्र, फेब्रुवारी महिन्यात राज्यभर सुरू असलेल्या पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान अनेक महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. जानेवारी महिन्यातच 5 लाख महिलांना योजना लाभासाठी अपात्र घोषित करण्यात आले होते. त्यामध्ये काही संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी होत्या, तर काही 65 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या होत्या. आता फेब्रुवारीमध्ये अजून 2 लाख महिलांना अपात्र ठरवले जाणार आहे.

राज्य सरकारने ही योजना केवळ गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावी यासाठी कडक निकष लागू केले आहेत. आर्थिक परिस्थिती, वय, आधीच्या सरकारी योजनांचा लाभ आणि कुटुंबाचे उत्पन्न या घटकांवर आधारित तपासणी केली जात आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने योजना अधिक पारदर्शक ठेवण्यासाठी नियमित पडताळणी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून खरी गरज असलेल्या महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.

2 लाख महिलांना योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आले?

तपासणीच्या प्रक्रियेनंतर सुमारे 2 लाख महिलांना योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल महिला आणि बालविकास विभागाला सुपूर्द करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या यादीत 65 वर्षे पूर्ण केलेल्या महिलांसह चारचाकी वाहनधारक महिलांचाही समावेश आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांना मदत देण्यात आली होती, मात्र नव्या तपासणीमुळे अनेक महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. शासनाच्या या कठोर पडताळणीमुळे भविष्यातही अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हे देखील पहा

Leave a comment