8व्या वेतन आयोगानुसार निवृत्त कर्मचार्‍यांना किती फायदा? पेंशन किती वाढेल?8th-pay-commission

8th-pay-commission : मोदी सरकारने अलीकडेच 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनात बदल होणार असून, निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या पेंशनमध्येही लक्षणीय वाढ होईल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 16 जानेवारी 2025 रोजी या आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली आणि सांगितले की, आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील. सध्या वेतन आणि पेंशन 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींवर आधारित आहेत, ज्या 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या होत्या. 8व्या वेतन आयोगाच्या घोषणेनंतर, केंद्रीय कर्मचारी युनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कडे लक्ष केंद्रीत करत आहेत, ज्यामुळे त्यांना भविष्यात अधिक फायदे मिळण्याची शक्यता आहे.

8वा वेतन आयोग आणि UPS: पेंशन प्रणालीतील मोठे बदल

8व्या वेतन आयोगामुळे नॅशनल पेंशन सिस्टीम (NPS) आणि युनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) अंतर्गत पेंशनमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत. UPS योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे, ज्यामध्ये जुन्या पेंशन योजनेचे (OPS) फायदे आणि NPS ची वैशिष्ट्ये एकत्रित करण्यात आली आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत, निवृत्त कर्मचार्‍यांना अधिक फायदे मिळू शकतात, ज्यामुळे पेंशन प्रणाली अधिक फायदेशीर होईल. UPS द्वारे, कर्मचार्‍यांना एक मजबूत आणि स्थिर पेंशन लाभ मिळण्याची शक्यता आहे, जो त्यांची आर्थिक सुरक्षा वाढवेल. 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार या बदलांचा प्रभाव केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या भविष्यावर सकारात्मक होईल.

UPS योजनेचे फायदे (8th-pay-commission)

1. फॅमिली पेंशन: निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना पेंशन रक्कम मिळेल, ज्यामुळे कुटुंबीयांची आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होईल.
2. किमान पेंशन: सर्व केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी किमान 10,000 रुपये मासिक पेंशन निश्चित करण्यात आली आहे, जे त्यांचे जीवनमान सुधारण्यात मदत करेल.
3. निश्चित पेंशन रक्कम: निवृत्तीच्या वेळेस किमान 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचार्‍यांसाठी निश्चित पेंशन रक्कम दिली जाईल, ज्यामुळे त्यांना एक स्थिर आणि निश्चित आर्थिक आधार मिळेल.
4. पेंशन धारकाच्या मृत्यूनंतर: पेंशन धारकाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला त्यावेळी मिळत असलेल्या पेंशन रकमेच्या 60% रक्कमेचा लाभ मिळेल, ज्यामुळे कुटुंबाला आर्थिक असुरक्षिततेपासून संरक्षण मिळेल.

UPS योजनेच्या या फायदेशीर अटी केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरतील, आणि त्यांचे भविष्यातील आर्थिक हितसंबंध सुरक्षित होतील.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?

फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणक आहे, जो केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे सुधारित वेतन आणि पेंशन गणण्यासाठी वापरला जातो. हा गुणक महागाई, कर्मचार्‍यांच्या गरजा आणि सरकारच्या क्षमतेनुसार निर्धारित केला जातो. अहवालांनुसार, फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरून 2.86 पर्यंत जाऊ शकतो, ज्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या वेतन आणि पेंशनमध्ये मोठी वाढ होईल.

8व्या वेतन आयोगाअंतर्गत वेतन आणि पेंशनमध्ये वाढ

1. न्यूनतम मूल वेतन: फिटमेंट फॅक्टर 2.86 लागू झाल्यास, केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे किमान मूल वेतन 18,000 रुपयांवरून 51,480 रुपये होऊ शकते, जो एक लक्षणीय वाढ आहे.
2. किमान पेंशन: विद्यमान पेंशन 9,000 रुपयांवरून वाढून ती 17,280 रुपयांपासून 25,740 रुपयांपर्यंत होऊ शकते. अंतिम पेंशन रक्कम फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असेल.

UPS योजना कधीपासून लागू होणार?

UPS योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल. यामुळे निवृत्त कर्मचार्‍यांना अधिक आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आधार मिळेल. 8व्या वेतन आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या आर्थिक स्थितीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.