राज्यातील ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांचा संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यभरात गड-किल्ल्यांवर अतिक्रमणांची संख्या वाढल्याने फडणवीस यांनी 31 मे 2025 पर्यंत या अतिक्रमणांना हटवण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे गड-किल्ल्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व कायम राखण्यासाठी आणि पर्यटकोंसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे. राज्य सरकारने या उद्देशाने संबंधित विभागांना जलद कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असून, हे ऐतिहासिक ठिकाणे आता पुन्हा सांस्कृतिक दृष्टीने महत्त्वपूर्ण होणार आहेत.गड-किल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय ऐतिहासिक ठरू शकतो!
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गड-किल्ले महत्त्वाचे
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापलेल्या हिंदवी स्वराज्यातील गड-किल्ले केवळ लढाईचे ठिकाण नसून, ते सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या गड-किल्ल्यांमधूनच स्वराज्य स्थापनेसाठी महान युद्धं लढली गेली आणि ते आपल्या समृद्ध वारशाचे प्रतीक ठरले. परंतु, गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक गड-किल्ल्यांवर अतिक्रमणाची समस्या वाढली आहे. विशेषतः विशालगडावर झालेल्या अतिक्रमणामुळे किल्ल्यांच्या संरक्षणाची गरज अधिकच जाणवली. राज्यातील इतर गड-किल्ल्यांवरही अशा अतिक्रमणांची माहिती समोर आली आहे, ज्यामुळे सरकारवर किल्ल्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर कडक कारवाई करत 31 मे 2025 पर्यंत सर्व अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे या ऐतिहासिक ठिकाणांचे संरक्षण आणि महत्व पुन्हा एकदा उजागर होईल.
31 जानेवारीपर्यंत अतिक्रमण यादी मागवली
राज्यातील गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत, ज्यांचा मुख्य उद्देश गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणाची तपशीलवार यादी तयार करणे आहे. या समित्यांना 31 जानेवारी 2025 पर्यंत अतिक्रमणांची यादी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे गड-किल्ल्यांवर होणारी अतिक्रमणांची समस्या जलद गतीने समजून घेता येईल आणि त्यावर त्वरित उपाययोजना करण्यात येतील. या निर्णयामुळे ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांचे संरक्षण अधिक प्रभावी होईल आणि त्यांच्या सांस्कृतिक महत्त्वाचे जतन होईल.
अतिक्रमण हटवण्याचा कालावधी
राज्यातील गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया 1 फेब्रुवारी ते 31 मे 2025 या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने राबवली जाईल. या कामासाठी दक्षता समित्यांची नेमणूक केली गेली आहे, ज्यांचा मुख्य उद्देश अतिक्रमणांची समस्या दूर करण्यासोबतच भविष्यात पुन्हा अतिक्रमणे होऊ नयेत, याची खात्री करणे आहे. या समित्या गड-किल्ल्यांवर होणाऱ्या अतिक्रमणांच्या तपासणीसाठी आणि त्यावर त्वरित कारवाई करण्यासाठी विशेष लक्ष देतील. यामुळे गड-किल्ल्यांचे संरक्षण करण्यात महत्त्वपूर्ण मदत होईल आणि त्यांचे सांस्कृतिक महत्त्व सुरक्षित राहील.
राज्यातील संरक्षित गड-किल्ले
राज्यात सध्या 47 किल्ले केंद्र सरकारने आणि 62 किल्ले राज्य सरकारने संरक्षित केले आहेत. हे गड-किल्ले ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असून, त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यीय समित्यांची स्थापना केली गेली आहे, ज्यांचा मुख्य उद्देश गड-किल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना राबवणे आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, राज्य सरकार गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. 4 महिन्यांच्या आत अतिक्रमण हटवून या गड-किल्ल्यांना त्यांच्या मूळ रूपात पुन्हा उभे केले जाईल. यामुळे या ऐतिहासिक किल्ल्यांचे संरक्षण आणि त्यांचे सांस्कृतिक महत्त्व सुरक्षित राहील, तसेच भविष्यात त्यावर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी ठोस पाऊले उचलली जातील.
नमस्कार मित्रांनो,
माझे नाव मंगेश भोंगळ आहे. मी तीन वर्षापासून लॉगिन क्षेत्रात आहे मला सरकारी योजना सरकारी नोकरी विषयी लिहिण्यासाठी आवडते.